भारत में वामपंथी, समाजवादी, किसान एवं मजदूर आंदोलन (1920–1947): CPI की स्थापना, मेरठ षड्यंत्र केस, कांग्रेस समाजवादी पार्टी (CSP), अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS), AITUC व उत्तर-औपनिवेशिक कृषक विद्रोह
1917 की सोवियत रूसी बोल्शेविक क्रांति के प्रभाव से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उभरी समाजवादी चेतना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (ताशकंद 1920 व कानपुर 1925), ब्रिटिश औपनिवेशिक षड्यंत्र मुकदमों (पेशावर, कानपुर, मेरठ), कांग्रेस समाजवादी पार्टी (CSP 1934: जयप्रकाश नारायण व नरेंद्र देव), श्रमिक आंदोलन (AITUC) तथा अखिल भारतीय किसान सभा (1936), तेभागा एवं तेलंगाना सशस्त्र किसान संघर्ष का संपूर्ण प्रामाणिक विश्लेषणात्मक अध्ययन।
प्रथम विश्व युद्ध और 1917 की रूसी क्रांति के उपरांत भारत में वामपंथी आंदोलन का तीव्र विकास हुआ। एम.एन. रॉय ने अक्टूबर 1920 में ताशकंद में निर्वासित CPI का गठन किया, जबकि दिसंबर 1925 में सत्यभक्त व सिंगारवेलु चेट्टियार के नेतृत्व में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) की औपचारिक स्थापना हुई। ब्रिटिश सरकार ने इसे कुचलने हेतु पेशावर, कानपुर (1924) और मेरठ षड्यंत्र केस (1929–33) चलाए, जिसमें 31 नेताओं (3 अंग्रेज कम्युनिस्टों सहित) पर मुकदमा चला। मई 1934 में कांग्रेस के भीतर आचार्य नरेंद्र देव (अध्यक्ष) एवं जयप्रकाश नारायण (महासचिव) ने ‘कांग्रेस समाजवादी पार्टी’ (CSP) का गठन कर लोकतांत्रिक समाजवाद की नींव रखी। श्रमिकों को संगठित करने हेतु 1920 में लाला लाजपत राय व एन.एम. जोशी ने AITUC तथा 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती व प्रो. एन.जी. रंगा ने अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) बनाई। आजादी की पूर्वसंध्या पर बंगाल के तेभागा आंदोलन (1946) और हैदराबाद के तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष (1946–51) ने जमींदारी उन्मूलन व कृषक अधिकारों की आधारशिला रखी।
मॉक टेस्ट 18: भारत में वामपंथी, समाजवादी, किसान व मजदूर आंदोलन (20 MCQs Free Demo)
CPI, मेरठ षड्यंत्र, CSP, AIKS, AITUC, तेभागा व तेलंगाना के 20 उच्च स्तरीय प्रश्न, -0.66 निगेटिव मार्किंग व विस्तृत हिंदी व्याख्या।
📑 विषय-सूची (Table of Contents)
- 1. भारत में वामपंथी विचारधारा का उद्भव: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं 1917 की रूसी क्रांति
- 2. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI): ताशकंद (1920) एवं कानपुर स्थापना (1925)
- 3. ब्रिटिश दमन एवं षड्यंत्र मुकदमे: पेशावर, कानपुर (1924) व मेरठ षड्यंत्र केस (1929–1933)
- 4. वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी (WPP 1926–1928) एवं दत्त-ब्रैडली शोध-प्रबंध (1936)
- 5. कांग्रेस समाजवादी पार्टी (CSP 1934): स्थापना, विचारक एवं वैचारिक दृष्टिकोण
- 6. ट्रेड यूनियन आंदोलन एवं AITUC (1920–1947): स्थापना, विभाजन एवं व्हिटली आयोग
- 7. किसान आंदोलन एवं अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS 1936): स्वामी सहजानंद व बकाश्त आंदोलन
- 8. उत्तर-औपनिवेशिक उग्र कृषक विद्रोह: तेभागा (1946), तेलंगाना (1946–51) व पुन्नप्रा-वायलार
- 9. अन्य वामपंथी दल: फॉरवर्ड ब्लॉक, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (RSP) व RDP
- 10. महत्वपूर्ण तुलनात्मक सारणियां एवं त्वरित परीक्षा नोट्स
- 11. मुख्य परीक्षा विश्लेषणात्मक मूल्यांकन (UPSC Mains Perspective)
- 12. प्रामाणिक स्रोत एवं संदर्भ ग्रंथ (Academic Verification)
- 13. 10 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (Frequently Asked Questions)
1. भारत में वामपंथी विचारधारा का उद्भव: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं 1917 की रूसी क्रांति
1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक क्रांतिकारी गुणात्मक परिवर्तन देखा गया। अब तक राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष का नेतृत्व मुख्य रूप से मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों और राष्ट्रीय पूंजीपतियों के हाथों में था, जिसका मुख्य स्वर राजनीतिक स्वायत्तता (स्वशासन) तक सीमित था। किंतु 1917 की सोवियत रूसी क्रांति (Bolshevik Revolution) ने वैश्विक स्तर पर यह संदेश दिया कि सर्वहारा वर्ग (मजदूर व किसान) संगठित होकर न केवल साम्राज्यवादी शासकों को उखाड़ फेंक सकता है, बल्कि आर्थिक विषमता और शोषण से मुक्त एक समतामूलक समाज की रचना भी कर सकता है।
भारत में वामपंथ के उदय के पीछे निम्नलिखित प्रमुख प्रेरक कारक सक्रिय थे:
- असहयोग आंदोलन की अचानक वापसी से उपजी निराशा: फरवरी 1922 में चौरी-चौरा की घटना के बाद जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अचानक वापस ले लिया, तो कांग्रेस के युवा वर्ग में भारी हताशा फैली। युवाओं को महसूस हुआ कि केवल अहिंसक सत्याग्रह से साम्राज्यवादी सत्ता को झुकाना संभव नहीं है; इसके लिए जनसामान्य (श्रमिकों व कृषकों) को उनके वर्ग-हितों के आधार पर लामबंद करना अनिवार्य है।
- क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का वैचारिक रूपांतरण: प्रथम चरण के क्रांतिकारी राष्ट्रवादी (जैसे शचीन्द्रनाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी) और गदर आंदोलन के नेता जेलों में मार्क्सवादी और लेनिनवादी साहित्य के संपर्क में आए। उन्होंने समझा कि केवल व्यक्तिगत वीरता या हत्याओं से क्रांति संभव नहीं है, बल्कि जनता को संगठित करना होगा। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के घोषणा-पत्र में भगत सिंह द्वारा घोषित ‘समाजवादी गणराज्य’ का लक्ष्य था।
- प्रथम विश्व युद्धोत्तर आर्थिक संकट: युद्ध के बाद भारत में अत्यधिक मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, कारखानों में छंटनी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगान की भारी दरों ने मजदूरों और किसानों को आक्रोशित कर दिया। 1919-1921 के दौरान बॉम्बे, कलकत्ता और अहमदाबाद में अभूतपूर्व औद्योगिक हड़तालें हुईं।
2. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI): ताशकंद (1920) एवं कानपुर स्थापना (1925)
भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन की शुरुआत दो समानांतर धाराओं में हुई—एक विदेशों में निर्वासित क्रांतिकारियों द्वारा और दूसरी भारत के विभिन्न औद्योगिक व बौद्धिक केंद्रों में।
ताशकंद में CPI का गठन (17 अक्टूबर 1920)
द्वितीय विश्व युद्ध के समय गदर पार्टी और बर्लिन समिति के संपर्क में आए एम.एन. रॉय (मानवेंद्र नाथ रॉय) मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के बाद लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को पहुंचे। 1920 में सोवियत संघ के ताशकंद (वर्तमान उज्बेकिस्तान) में एम.एन. रॉय, उनकी पत्नी एवलिन ट्रेंट रॉय, अवनि मुखर्जी, रोजा फिटिंगोव, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक ने मिलकर पहली बार ‘भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी’ का गठन किया। मोहम्मद शफीक इसके सचिव चुने गए।
1920 में आयोजित कम्युनिस्ट इंटरनेशनल (Comintern) की द्वितीय कांग्रेस में ‘राष्ट्रीय और औपनिवेशिक प्रश्न’ (National and Colonial Questions) पर वी.आई. लेनिन और एम.एन. रॉय के बीच प्रसिद्ध सैद्धांतिक मतभेद सामने आया:
• लेनिन का दृष्टिकोण: औपनिवेशिक देशों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के प्रारंभिक चरण में साम्राज्यवादी शासन को समाप्त करने हेतु कम्युनिस्टों को वहां के ‘राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग’ (जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) का सहयोग करना चाहिए।
• एम.एन. रॉय का पूरक शोध-प्रबंध (Supplementary Theses): रॉय ने तर्क दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे पूंजीवादी दल अंततः जनक्रांति से डरकर साम्राज्यवादियों से समझौता कर लेंगे। इसलिए कॉमिन्टर्न को बुर्जुआ दलों के बजाय सीधे मजदूरों और किसानों के स्वतंत्र क्रांतिकारी संगठनों को खड़ा करना चाहिए। लेनिन ने रॉय के तर्कों का सम्मान करते हुए दोनों शोध-प्रबंधों को संशोधित रूप में स्वीकार किया।
भारत में प्रारंभिक कम्युनिस्ट केंद्र एवं पत्रिकाएं
1920 के दशक के आरंभ में देश के विभिन्न हिस्सों में स्वतंत्र मार्क्सवादी अध्ययन मंडल बने:
- बॉम्बे (Bombay): श्रीपाद अमृत डांगे (S.A. Dange) ने 1921 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘Gandhi vs. Lenin’ लिखी और 1922 में भारत का पहला अंग्रेजी मार्क्सवादी साप्ताहिक ‘The Socialist’ प्रारंभ किया।
- बंगाल (Calcutta): मुजफ्फर अहमद और क्रांतिकारी कवि काजी नजरूल इस्लाम ने बंगाली पत्रिकाएं ‘नवयुग’ (Navayug), ‘धूमकेतु’ और ‘लांगल’ (Langal) शुरू कीं।
- पंजाब (Lahore): गुलाम हुसैन ने उर्दू में ‘इंकलाब’ (Inqilab) पत्रिका निकाली।
- मद्रास (Madras): एम. सिंगारवेलु चेट्टियार ने ‘लेबर किसान गजट’ का प्रकाशन किया और 1 मई 1923 को भारत में पहली बार ‘मई दिवस’ (May Day) का आयोजन कर ‘लेबर किसान पार्टी ऑफ हिन्दुस्तान’ का गठन किया।
कानपुर में CPI का औपचारिक सम्मेलन (दिसंबर 1925)
दिसंबर 1925 में कानपुर में सत्यभक्त (Satyabhakta) के विशेष प्रयासों से ‘प्रथम अखिल भारतीय साम्यवादी सम्मेलन’ आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मद्रास के एम. सिंगारवेलु चेट्टियार ने की, जबकि स्वागत समिति के अध्यक्ष प्रसिद्ध उर्दू शायर व स्वतंत्रता सेनानी हसरत मोहानी थे। इसी ऐतिहासिक सम्मेलन में भारतीय धरती पर औपचारिक रूप से ‘भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी’ (Communist Party of India – CPI) का गठन हुआ। एस.वी. घाटे (S.V. Ghate) और जे.पी. बागेरहट्टा इसके प्रथम संयुक्त महासचिव चुने गए तथा पार्टी का केंद्रीय मुख्यालय बॉम्बे बनाया गया।
3. ब्रिटिश दमन एवं प्रसिद्ध षड्यंत्र मुकदमे (Conspiracy Trials)
ब्रिटिश औपनिवेशिक हुकूमत भारत में बोल्शेविज्म के प्रसार से अत्यंत भयभीत थी। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 121-A (सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का षड्यंत्र) के अंतर्गत कम्युनिस्टों के विरुद्ध मुकदमों की श्रृंखला शुरू की गई:
1. पेशावर षड्यंत्र केस (1922–1927)
खिलाफत आंदोलन के दौरान तुर्की और सोवियत संघ की यात्रा कर मॉस्को और ताशकंद में कम्युनिस्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले भारतीय मुहाजिरों (जैसे मोहम्मद अकबर शाह, फिरोजुद्दीन मंसूर) पर पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में पांच अलग-अलग मुकदमे चलाए गए और उन्हें कठोर कारावास दिया गया।
2. कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस (1924)
ब्रिटिश सरकार ने 8 प्रमुख कम्युनिस्ट नेताओं—एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, गुलाम हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगारवेलु चेट्टियार पर आरोप लगाया कि वे कॉमिन्टर्न की वित्तीय सहायता से भारत में सम्राट की सत्ता उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र कर रहे हैं। एम.एन. रॉय विदेश में थे, सिंगारवेलु बीमार थे, गुलाम हुसैन ने माफी मांग ली। अंततः डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता को 4-4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
3. ऐतिहासिक मेरठ षड्यंत्र केस (Meerut Conspiracy Case 1929–1933)
1928 में जब बॉम्बे टेक्सटाइल मिलों में 6 महीने लंबी ऐतिहासिक हड़ताल हुई और कम्युनिस्टों के नेतृत्व वाली ‘गिरनी कामगार यूनियन’ (GKU) ने 54,000 सदस्यों के साथ उद्योग को ठप कर दिया, तो वायसराय लॉर्ड इरविन ने वामपंथ पर निर्णायक प्रहार करने की योजना बनाई।
📌 मेरठ षड्यंत्र केस के प्रमुख ऐतिहासिक तथ्य:
- स्थान का चयन: ब्रिटिश सरकार ने मुकदमे के लिए मेरठ को चुना क्योंकि बॉम्बे या कलकत्ता में मुकदमे की स्थिति में जूरी ट्रायल (Jury Trial) का अधिकार होता, जहां भारतीय जूरी सदस्यों द्वारा अभियुक्तों को बरी किए जाने का भय था।
- अभियुक्त: कुल 31 प्रमुख नेताओं को 20 मार्च 1929 को गिरफ्तार किया गया। इनमें न केवल भारतीय कम्युनिस्ट (एस.ए. डांगे, मुजफ्फर अहमद, पी.सी. जोशी, एस.वी. घाटे, सोहन सिंह जोश) शामिल थे, बल्कि तीन ब्रिटिश कम्युनिस्ट—फिलिप स्प्रैट (Philip Spratt), बेंजामिन ब्रैडली (Benjamin Bradley) और लेस्टर हचिंसन (Lester Hutchinson) भी अभियुक्त बनाए गए।
- राष्ट्रीय रक्षा समिति (Central Defence Committee): पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में अभियुक्तों की कानूनी पैरवी हेतु एक समिति बनाई गई। इसमें जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. अंसारी, कैलाश नाथ काटजू, एम.सी. छागला और डॉ. बी.आर. आंबेडकर जैसे शीर्ष कानूनविदों ने अदालत में बहस की। गांधीजी ने स्वयं मेरठ जेल जाकर अभियुक्तों से भेंट की।
- अंतरराष्ट्रीय समर्थन: अल्बर्ट आइंस्टीन, हेरोल्ड लास्की, रोमां रोलां और ब्रिटिश लेबर पार्टी ने इस दमनकारी मुकदमे की घोर भर्त्सना की। आइंस्टीन ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड को पत्र लिखकर मुकदमे की निष्पक्षता पर सवाल उठाए।
- परिणाम: मुकदमे ने ब्रिटिश सरकार की योजना के विपरीत कम्युनिस्ट विचारधारा को पूरे देश में लोकप्रिय बना दिया। अदालत में नेताओं के भाषणों को समाचार पत्रों में व्यापक कवरेज मिली, जिससे युवाओं में समाजवाद का आकर्षण कई गुना बढ़ गया।
4. वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी (WPP 1926–1928) एवं दत्त-ब्रैडली शोध-प्रबंध (1936)
कानपुर केस के बाद कम्युनिस्टों ने कानूनी दमन से बचने और जनता के बीच खुले तौर पर कार्य करने हेतु ‘वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी’ (WPP) का गठन किया। 1926 से 1928 के बीच बंगाल, बॉम्बे, पंजाब और संयुक्त प्रांत में प्रांतीय WPP इकाइयां बनाई गईं:
- मराठी पत्रिका: ‘क्रांति’ (Kranti) – बॉम्बे में डांगे और मिराजकर द्वारा प्रकाशित।
- हिंदी पत्रिका: ‘क्रांतिकारी’ (Krantikari) – संयुक्त प्रांत में।
- पंजाबी पत्रिका: ‘मेहनतकश’ व ‘कीर्ति’ (Kirti) – सोहन सिंह जोश द्वारा।
दिसंबर 1928 में कलकत्ता में अखिल भारतीय WPP सम्मेलन हुआ। WPP ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक वामपंथी दबाव समूह के रूप में कार्य किया। इसने कांग्रेस के 1927 मद्रास अधिवेशन और 1928 कलकत्ता अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित कराने के लिए दबाव बनाया।
दत्त-ब्रैडली शोध-प्रबंध (Dutt-Bradley Thesis 1936)
1928 में कॉमिन्टर्न की छठी कांग्रेस ने एक अति-वामपंथी नीति (Ultra-Left line) अपनाई, जिसमें राष्ट्रीय बुर्जुआजी (कांग्रेस) और समाजवादियों को ‘सामाजिक फासीवादी’ करार देकर उनसे सभी संबंध तोड़ने का निर्देश दिया गया। परिणामस्वरूप कम्युनिस्ट 1930–32 के सविनय अवज्ञा आंदोलन से अलग-थलग पड़ गए।
इस रणनीतिक भूल को सुधारने हेतु 1936 में रजनी पाम दत्त (R. Palme Dutt) और बेन ब्रैडली (Ben Bradley) ने ‘The Anti-Imperialist People’s Front in India’ (दत्त-ब्रैडली थीसिस) प्रस्तुत की। इसमें कहा गया:
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश का प्राथमिक साम्राज्यवादी विरोधी संयुक्त मोर्चा है।
- कम्युनिस्टों को कांग्रेस से अलग होने के बजाय उसके भीतर प्रवेश करना चाहिए और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (CSP) के साथ मिलकर उसे एक सच्चा क्रांतिकारी मंच बनाना चाहिए।
- इस थीसिस के उपरांत कम्युनिस्ट बड़ी संख्या में CSP में शामिल हुए और किसान सभाओं तथा ट्रेड यूनियनों का राष्ट्रव्यापी विस्तार किया।
5. कांग्रेस समाजवादी पार्टी (CSP 1934): स्थापना, विचारक एवं वैचारिक दृष्टिकोण
1930 के दशक के आरंभ में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन धीमा पड़ा और कांग्रेस नेतृत्व संवैधानिक सुधारों तथा 1934 के प्रांतीय चुनावों की तैयारी में लग गया, तो कांग्रेस के भीतर युवा समाजवादियों का एक नया समूह उभरा।
नासिक जेल मंथन एवं औपचारिक स्थापना
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932-33 में महाराष्ट्र की नासिक सेंट्रल जेल में बंद युवा नेताओं—जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, मीनू मसानी, एन.जी. गोरे, एम.एल. दंतवाला—ने भारत में समाजवाद के भविष्य पर निरंतर विमर्श किया।
- प्रारंभिक बैठक: 17 मई 1934 को पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बिहार सोशलिस्ट पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर की समाजवादी पार्टी के गठन का आह्वान किया।
- अखिल भारतीय स्थापना: 21-22 अक्टूबर 1934 को बॉम्बे के वरली में प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित हुआ।
- पदाधिकारी: आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष और जयप्रकाश नारायण (JP) को महासचिव चुना गया। अन्य प्रमुख संस्थापकों में डॉ. राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, कमलादेवी चट्टोपाध्याय और यूसुफ मेहरली शामिल थे।
💡 CSP के तीन आधारभूत वैचारिक स्तंभ:
- कांग्रेस के भीतर रहकर समाजवाद: CSP ने स्पष्ट किया कि वह कांग्रेस से अलग कोई प्रतिद्वंद्वी दल नहीं है। इसके सभी सदस्यों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य होना अनिवार्य था। इसका उद्देश्य कांग्रेस को जमींदारों व उद्योगपतियों के प्रभाव से मुक्त कर मजदूर-किसान उन्मुख बनाना था।
- मार्क्सवाद और गांधीवाद का रचनात्मक समन्वय: CSP ने मार्क्स के वर्ग-संघर्ष और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्वीकार किया, किंतु साधन और साध्य की पवित्रता, विकेंद्रीकरण और सत्याग्रह के गांधीवादी मूल्यों का भी आदर किया।
- कॉमिन्टर्न की परतंत्रता से मुक्ति: जहां CPI मॉस्को (कॉमिन्टर्न) के आदेशों पर अपनी नीतियां बदलती थी, वहीं CSP ने स्वतंत्र भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ‘लोकतांत्रिक समाजवाद’ का मार्ग चुना।
6. ट्रेड यूनियन आंदोलन एवं AITUC (1920–1947): स्थापना, विभाजन एवं व्हिटली आयोग
भारत में आधुनिक मजदूर आंदोलन का प्रारंभ 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नारायण मेघाजी लोखंडे (N.M. Lokhande) द्वारा ‘बॉम्बे मिल-हैंड्स एसोसिएशन’ (1890) की स्थापना से माना जाता है, जिन्हें ‘भारतीय श्रमिक आंदोलन का अग्रदूत’ कहा जाता है। 1918 में बी.पी. वाडिया (B.P. Wadia) ने मद्रास लेबर यूनियन का गठन किया, जो भारत की पहली व्यवस्थित आधुनिक ट्रेड यूनियन थी।
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC – 1920)
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के प्रथम सम्मेलन (वाशिंगटन, 1919) में भारतीय श्रमिकों का आधिकारिक प्रतिनिधि भेजने की पृष्ठभूमि में 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे के एम्पायर थिएटर में AITUC की ऐतिहासिक स्थापना हुई।
- प्रथम अध्यक्ष: पंजाब केसरी लाला लाजपत राय (उपाध्यक्ष: जोसेफ बैप्टिस्टा)।
- प्रथम महासचिव: दीवान चमन लाल।
- श्रम आंदोलन के जनक: नारायण मल्हार जोशी (N.M. Joshi) ने इसके संगठन और संविधान निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाई।
AITUC में विभाजन एवं पुनर्मिलन की प्रक्रिया
- प्रथम विभाजन (1929 नागपुर अधिवेशन): पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए नागपुर अधिवेशन में उग्रवादी कम्युनिस्टों ने व्हिटली आयोग और ब्रिटिश लेबर पार्टी के पूर्ण बहिष्कार का प्रस्ताव पारित करा लिया। इसके विरोध में एन.एम. जोशी, वी.वी. गिरि और दीवान चमन लाल के नेतृत्व वाले नरमपंथी गुट ने AITUC छोड़कर ‘इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन’ (ITUF) की स्थापना की।
- द्वितीय विभाजन (1931 कलकत्ता अधिवेशन): सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कम्युनिस्टों के अति-वामपंथी धड़े (बी.टी. रणदिवे व एस.वी. देशपांडे) ने अलग होकर ‘रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस’ (Red TUC) बनाई।
- पुनर्मिलन (1938–1940): वी.वी. गिरि और एन.एम. जोशी के प्रयासों तथा 1935 के बाद कम्युनिस्टों के संयुक्त मोर्चा दृष्टिकोण के कारण 1935 में रेड TUC और 1940 में ITUF पुनः AITUC में विलीन हो गए।
- INTUC का गठन (मई 1947): स्वतंत्रता की पूर्वसंध्या पर सरदार वल्लभभाई पटेल और गुलजारीलाल नंदा के नेतृत्व में कांग्रेस ने कम्युनिस्ट प्रभाव से मुक्त राष्ट्रवादी श्रमिक संगठन के रूप में ‘इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस’ (INTUC) की स्थापना की।
7. किसान आंदोलन एवं अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS 1936): स्वामी सहजानंद व बकाश्त आंदोलन
1920 और 1930 के दशकों में भारतीय ग्रामीण परिदृश्य में सामंती शोषण, अत्यधिक लगान, अवैध उपकरों (अबाव) और महाजनी ऋणग्रस्तता के विरुद्ध व्यापक किसान लामबंदी हुई। प्रांतीय स्तर पर अनेक सशक्त किसान सभाएं अस्तित्व में आईं:
- संयुक्त प्रांत किसान सभा (1918): गौरीशंकर मिश्र, इंद्रनारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय द्वारा गठित।
- अवध किसान सभा (1920): बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू और माता बदल पांडे द्वारा प्रतापगढ़ में स्थापित।
- बिहार प्रांतीय किसान सभा (1929): स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहटा (पटना) में स्थापित। कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, राहुल सांकृत्यायन और पंचानन शर्मा इसके प्रमुख स्तंभ बने।
- आंध्र प्रांतीय रैयत संघ (1928): प्रो. एन.जी. रंगा और पी. सुंदरैया द्वारा स्थापित। रंगा ने 1933 में ‘भारतीय किसान संस्थान’ (Indian Peasant Institute) खोला।
अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS – लखनऊ, 11 अप्रैल 1936)
कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन (1936) के समय देश के सभी प्रमुख कृषक संगठनों ने मिलकर ‘अखिल भारतीय किसान कांग्रेस’ (बाद में अखिल भारतीय किसान सभा) की स्थापना की:
- प्रथम अध्यक्ष: स्वामी सहजानंद सरस्वती (बिहार के महान किसान नेता)।
- प्रथम महासचिव: प्रो. एन.जी. रंगा (आंध्र प्रदेश)।
- किसान बुलेटिन संपादक: इंदुलाल याज्ञिक (गुजरात)।
- किसान घोषणा-पत्र (Kisan Manifesto – अगस्त 1936): इसने जमींदारी और जागीरदारी प्रथा के बिना किसी मुआवजे के पूर्ण उन्मूलन, लगान और नहर कर में 50% की सीधी कटौती, काश्तकारों को बेदखली से पूर्ण कानूनी सुरक्षा और महाजनी कर्जों पर पूर्ण स्थगन की मांग रखी। 1937 के फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन (प्रथम ग्रामीण अधिवेशन) में किसान सभा ने 50,000 किसानों की रैली निकालकर कांग्रेस के कृषि कार्यक्रम को प्रभावित किया।
बिहार में बकाश्त भूमि आंदोलन (1937–1939)
1937 में जब बिहार में श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना, तो किसान सभा ने ‘बकाश्त भूमि’ की वापसी हेतु ऐतिहासिक सत्याग्रह छेड़ दिया। बकाश्त वह भूमि थी जिसे 1929 की आर्थिक मंदी में लगान न चुका पाने के कारण जमींदारों ने काश्तकारों से छीनकर अपनी निजी जोत बना लिया था।
स्वामी सहजानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में मुंगेर के बड़हिया टाल में कार्यानंद शर्मा, गया के रेवड़ा में यदुनंदन शर्मा और सारण के अन्नवारी में महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने लाठीधारी जमींदारी लठैतों और पुलिस के दमन का सामना करते हुए खेतों में फसल काटकर बकाश्त भूमि पर कब्जा किया।
8. उत्तर-औपनिवेशिक उग्र कृषक विद्रोह: तेभागा (1946), तेलंगाना (1946–51) व पुन्नप्रा-वायलार
द्वितीय विश्व युद्ध के समापन और 1947 में भारत की स्वतंत्रता के संक्रमण काल में देश के विभिन्न भागों में वामपंथी नेतृत्व में अभूतपूर्व सशस्त्र कृषक क्रांतियां हुईं:
1. बंगाल का तेभागा आंदोलन (Tebhaga Movement 1946–1947)
- मांग: बंगाल के बटाईदार (बर्गदार/आधिया) फसल का 50% हिस्सा जोतदारों को देते थे। 1940 के फ्लॉड कमीशन (Floud Commission) की रिपोर्ट के आधार पर बर्गदारों ने मांग की कि उन्हें उपज का दो-तिहाई (2/3) हिस्सा मिलना चाहिए और जोतदार को केवल एक-तिहाई (1/3)।
- नारे: ‘तेभागा चाई’ (हमें दो-तिहाई चाहिए) और ‘निज खामारे धान तोलो’ (फसल जोतदार के खलिहान के बजाय किसान के अपने खलिहान में काटो)।
- नेतृत्व: बंगाल प्रांतीय किसान सभा, कंसारी हलदार, मोनी सिंह, भवनी सेन तथा राजबंशी एवं संथाली आदिवासियों की व्यापक भागीदारी। महिलाओं ने झाड़ू और बेलन लेकर ‘नारी वाहिनी’ बनाई।
2. तेलंगाना सशस्त्र किसान संघर्ष (Telangana Armed Struggle 1946–1951)
- मूल कारण: हैदराबाद रियासत में निजाम के सामंती तंत्र, देशमुखों व जागीरदारों (जैसे विसनूर रामचंद्र रेड्डी) द्वारा प्रचलित ‘वेट्ठी’ (Vetti – बेगार/बंधुआ मजदूरी) प्रथा और भूमिहीन किसानों का क्रूर शोषण।
- विस्फोट: 4 जुलाई 1946 को जमींदार के गुंडों द्वारा किसान नेता डोड्डी कोमरय्या की शहादत ने जनविद्रोह को जन्म दिया।
- स्वरूप: आंध्र महासभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के नेतृत्व में किसानों ने गुरिल्ला (छापामार) दस्ते बनाए। लगभग 3,000 गांवों को मुक्त कराकर वहां ‘ग्राम राज्य’ (पीपुल्स सोवियत) स्थापित किए और 10 लाख एकड़ भूमि गरीब किसानों में पुनर्वितरित की।
- समापन: सितंबर 1948 में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ‘ऑपरेशन पोलो’ (हैदराबाद का भारत में विलय) के पश्चात भी यह संघर्ष 1951 तक चला, जब कम्युनिस्ट पार्टी ने संवैधानिक राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय लिया।
3. पुन्नप्रा-वायलार विद्रोह (Punnapra-Vayalar 1946)
अक्टूबर 1946 में त्रावणकोर रियासत (केरल) के दीवान सर सी.पी. रामास्वामी अय्यर ने स्वतंत्र त्रावणकोर की घोषणा करते हुए अनुत्तरदायी ‘अमेरिकी मॉडल’ संविधान थोपने का प्रयास किया। इसके विरोध में अलेप्पी के कॉयर (नारियल रेशा) मजदूरों, मछुआरों और खेतिहर श्रमिकों ने कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में भाले लेकर पुलिस चौकियों पर हमला किया। इस जनविद्रोह ने त्रावणकोर के भारत संघ में विलय को अपरिहार्य बना दिया।
9. अन्य वामपंथी दल: फॉरवर्ड ब्लॉक, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (RSP) व RDP
- ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (Forward Bloc – 1939): 1939 के त्रिपुरी संकट के बाद जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया, तो उन्होंने 3 मई 1939 को कांग्रेस के भीतर ही वामपंथी व प्रगतिशील तत्वों को एकजुट करने हेतु ‘फॉरवर्ड ब्लॉक’ की स्थापना की। मार्च 1940 में रामगढ़ में इन्होंने ‘समझौता-विरोधी सम्मेलन’ (Anti-Compromise Conference) का आयोजन किया।
- रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (RSP – 1940): मार्च 1940 में रामगढ़ कांग्रेस के समय बंगाल की ऐतिहासिक अनुशीलन समिति के पूर्व क्रांतिकारियों—त्रिदिब चौधरी और जोगेश चंद्र चटर्जी—ने मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धांतों पर आधारित RSP का गठन किया।
- रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी (RDP – 1940): मानवेंद्र नाथ रॉय (एम.एन. रॉय) ने 1940 में कांग्रेस से अलग होकर RDP की स्थापना की। रॉय ने द्वितीय विश्व युद्ध को ‘फासीवाद बनाम लोकतंत्र’ का युद्ध मानते हुए ब्रिटिश युद्ध-प्रयासों का पूर्ण समर्थन किया, जिसके कारण वे मुख्यधारा के राष्ट्रीय आंदोलन से कट गए। बाद में रॉय ने ‘नव-मानवतावाद’ (Radical Humanism) का दार्शनिक सिद्धांत दिया।
- बोल्शेविक-लेनिनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (BLPI – 1942): यह भारत में लियोन ट्रॉटस्की के विचारों पर आधारित पहली ट्रॉटस्कीवादी पार्टी थी, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्यवाद और सोवियत नौकरशाही दोनों का विरोध किया।
10. महत्वपूर्ण तुलनात्मक सारणियां एवं त्वरित परीक्षा नोट्स
तालिका 1: CPI (कम्युनिस्ट पार्टी) बनाम CSP (कांग्रेस समाजवादी पार्टी)
| तुलना का आधार | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) | कांग्रेस समाजवादी पार्टी (CSP) |
|---|---|---|
| स्थापना वर्ष एवं स्थान | 1920 (ताशकंद) / 1925 (कानपुर) | 1934 (पटना एवं बॉम्बे) |
| प्रमुख संस्थापक व नेता | एम.एन. रॉय, एस.ए. डांगे, मुजफ्फर अहमद, सत्यभक्त | आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया |
| कांग्रेस के प्रति रुख | कांग्रेस से स्वतंत्र अस्तित्व; प्रारंभिक दौर में बुर्जुआ संस्था मानकर विरोध, बाद में संयुक्त मोर्चा | कांग्रेस का अभिन्न अंग; सभी सदस्यों के लिए कांग्रेस का सदस्य होना अनिवार्य |
| अंतरराष्ट्रीय संबद्धता | कम्युनिस्ट इंटरनेशनल (Comintern – मॉस्को) से सीधे नियंत्रित | स्वतंत्र भारतीय समाजवादी दृष्टिकोण; कॉमिन्टर्न से संबद्ध नहीं |
| 1942 भारत छोड़ो आंदोलन | सोवियत संघ के युद्ध में शामिल होने पर आंदोलन का विरोध (जनयुद्ध नीति) | आंदोलन की रीढ़; जयप्रकाश नारायण व लोहिया द्वारा भूमिगत क्रांतिकारी नेतृत्व (‘आजाद दस्ता’) |
तालिका 2: ब्रिटिश काल के प्रमुख षड्यंत्र मुकदमे (Conspiracy Trials)
| मुकदमा (वर्ष) | स्थान | प्रमुख अभियुक्त | मुख्य कानूनी धारा एवं परिणाम |
|---|---|---|---|
| पेशावर षड्यंत्र केस (1922–27) | पेशावर (NWFP) | ताशकंद से लौटे भारतीय मुहाजिर (अकबर शाह आदि) | धारा 121-A; कठोर कारावास की सजा |
| कानपुर बोल्शेविक केस (1924) | कानपुर (संयुक्त प्रांत) | एस.ए. डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता | ब्रिटिश सम्राट की संप्रभुता छीनने का आरोप; 4-4 वर्ष कारावास |
| मेरठ षड्यंत्र केस (1929–33) | मेरठ विशेष सत्र न्यायालय | 31 नेता (डांगे, पी.सी. जोशी, फिलिप स्प्रैट, बेन ब्रैडली, लेस्टर हचिंसन) | केंद्रीय रक्षा समिति (मोतीलाल, नेहरू, काटजू); अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त |
11. मुख्य परीक्षा विश्लेषणात्मक मूल्यांकन (UPSC Mains Perspective)
वामपंथी एवं समाजवादी आंदोलन की ऐतिहासिक उपलब्धियां:
- राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार: वामपंथ ने राष्ट्रीय आंदोलन को केवल वकीलों, डॉक्टरों और व्यापारियों तक सीमित न रखकर करोड़ों औद्योगिक श्रमिकों और ग्रामीण खेतिहर मजदूरों से जोड़ा।
- आर्थिक व सामाजिक मुद्दों को राष्ट्रीय एजेंडे में शामिल कराना: कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन (मौलिक अधिकार एवं राष्ट्रीय आर्थिक नीति) और 1936 का फैजपुर कृषि कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूप से वामपंथी व समाजवादी दबाव का परिणाम थे।
- पूर्ण स्वराज की मांग को गति प्रदान करना: 1921 में हसरत मोहानी, 1927 में जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस, और 1928 में वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी ने कांग्रेस पर पूर्ण स्वतंत्रता (Poorna Swaraj) का लक्ष्य अपनाने के लिए निरंतर दबाव बनाया।
- जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधारों की रूपरेखा: किसान सभाओं के संघर्ष ने आजादी के बाद संविधान के प्रथम संशोधन (1951) और नौवीं अनुसूची के माध्यम से जमींदारी उन्मूलन कानूनों के क्रियान्वयन की जमीन तैयार की।
वामपंथी आंदोलन की प्रमुख सीमाएं एवं रणनीतिक भटकाव:
- मॉस्को और कॉमिन्टर्न पर अत्यधिक निर्भरता: CPI ने कई मौकों पर भारतीय जमीनी वास्तविकताओं के बजाय सोवियत संघ की विदेश नीति के अनुरूप अपना रुख बदला। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध था, जब सोवियत संघ पर हिटलर के हमले के बाद CPI ने युद्ध को ‘साम्राज्यवादी युद्ध’ के बजाय ‘जनयुद्ध’ (Peoples War) घोषित कर दिया।
- भारतीय जाति व्यवस्था की जटिलताओं को समझने में विफलता: रूढ़िवादी मार्क्सवादी केवल ‘वर्ग’ (Class) के आधार पर विश्लेषण करते रहे और उन्होंने भारत में जाति (Caste) की गहरी सामाजिक संरचना को नजरअंदाज किया, जिससे डॉ. बी.आर. आंबेडकर के नेतृत्व वाले दलित आंदोलन के साथ उनका स्वाभाविक गठबंधन नहीं बन सका।
12. प्रामाणिक स्रोत एवं संदर्भ ग्रंथ (Academic Verification)
📚 यह अध्ययन सामग्री निम्नलिखित मानक व प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर संकलित की गई है:
- NCERT कक्षा 12 इतिहास: ‘भारतीय इतिहास के कुछ विषय – भाग 3’ (महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन तथा औपनिवेशिक शहर)।
- डॉ. बिपिन चंद्र, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी: ‘भारत का स्वतंत्रता संघर्ष’ (India’s Struggle for Independence), अध्याय: वामपंथ का उदय, 1930 और 1940 के दशक में किसान आंदोलन।
- सुमित सरकार (Sumit Sarkar): ‘आधुनिक भारत 1885–1947’ (Modern India), मैकमिलन पब्लिकेशन।
- डॉ. अयोध्या सिंह: ‘भारत का मुक्ति संग्राम’, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस।
- स्वामी सहजानंद सरस्वती: ‘मेरा जीवन संघर्ष’ (आत्मकथा) एवं ‘किसान सभा के संस्मरण’।
13. अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQ Section)
प्रश्न 1: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) की स्थापना कब और कहां हुई थी?
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की प्रारंभिक स्थापना 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद (सोवियत संघ) में एम.एन. रॉय, अवनि मुखर्जी व मोहम्मद शफीक द्वारा की गई थी। इसके पश्चात भारत की भूमि पर औपचारिक रूप से दिसंबर 1925 में कानपुर में सत्यभक्त द्वारा आयोजित ‘अखिल भारतीय साम्यवादी सम्मेलन’ में इसकी स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता एम. सिंगारवेलु चेट्टियार ने की।
प्रश्न 2: मेरठ षड्यंत्र केस (1929–1933) में किन तीन ब्रिटिश कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया था?
मेरठ षड्यंत्र केस में कुल 31 अभियुक्तों में तीन अंग्रेज नागरिक शामिल थे—फिलिप स्प्रैट (Philip Spratt), बेंजामिन ब्रैडली (Benjamin Bradley) और लेस्टर हचिंसन (Lester Hutchinson)। ये तीनों ब्रिटिश कम्युनिस्ट भारत में मजदूर यूनियनों को संगठित करने में सक्रिय थे।
प्रश्न 3: कांग्रेस समाजवादी पार्टी (CSP) की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में हुई थी?
कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना मई 1934 में पटना में तथा प्रथम औपचारिक सम्मेलन अक्टूबर 1934 में बॉम्बे में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और प्रथम महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। डॉ. राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी और अच्युत पटवर्धन इसके प्रमुख संस्थापक सदस्य थे।
प्रश्न 4: अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) के प्रथम अध्यक्ष एवं महासचिव कौन थे?
अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती (बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक) और प्रथम महासचिव आंध्र प्रदेश के प्रो. एन.जी. रंगा चुने गए थे।
प्रश्न 5: ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) की स्थापना कब हुई और प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
AITUC की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष पंजाब केसरी लाला लाजपत राय तथा प्रथम महासचिव दीवान चमन लाल थे। नारायण मल्हार जोशी (N.M. Joshi) ने इसके संविधान और संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
प्रश्न 6: बंगाल का तेभागा आंदोलन (1946) किस मांग को लेकर हुआ था?
तेभागा आंदोलन बंगाल के बटाईदारों (बर्गदारों) द्वारा फसल के दो-तिहाई (2/3) हिस्से की मांग को लेकर लड़ा गया था। पारंपरिक रूप से फसल आधी-आधी बांटी जाती थी। फ्लॉड कमीशन की सिफारिशों को लागू करने हेतु किसान सभा के नेतृत्व में ‘तेभागा चाई’ और ‘निज खामारे धान तोलो’ के नारों के साथ यह संघर्ष चला।
प्रश्न 7: तेलंगाना किसान संघर्ष (1946–1951) का मुख्य कारण क्या था?
तेलंगाना संघर्ष हैदराबाद के निजाम की सामंती हुकूमत, विशाल भूस्वामियों (देशमुखों) द्वारा प्रचलित ‘वेट्ठी’ (बंधुआ मजदूरी/बेगार) और अवैध वसूली के विरुद्ध कम्युनिस्ट पार्टी व आंध्र महासभा के नेतृत्व में लड़ा गया सबसे बड़ा सशस्त्र कृषक गुरिल्ला विद्रोह था। इसमें 3000 गांवों में जन-कमेटियां बनीं और 10 लाख एकड़ जमीन बांटी गई।
प्रश्न 8: बिहार में ‘बकाश्त आंदोलन’ (1937–1939) का नेतृत्व किसने किया था?
बकाश्त आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में कार्यानंद शर्मा (बड़हिया टाल), राहुल सांकृत्यायन (अन्नवारी), यदुनंदन शर्मा (रेवड़ा) और जमुना कारजी ने किया। इसका उद्देश्य आर्थिक मंदी के दौरान लगान न चुका पाने के कारण जमींदारों द्वारा हड़पी गई काश्तकारों की जमीन वापस दिलाना था।
प्रश्न 9: दत्त-ब्रैडली शोध-प्रबंध (1936) क्या था?
यह शोध-प्रबंध रजनी पाम दत्त और बेन ब्रैडली द्वारा 1936 में लिखा गया था। इसने 1928 के अति-वामपंथी रुख को बदलकर भारतीय कम्युनिस्टों को निर्देश दिया कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मुख्य साम्राज्यवाद-विरोधी जनमंच स्वीकार करें और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाएं।
प्रश्न 10: भारत में पहली बार ‘मई दिवस’ (मजदूर दिवस) कब और किसके द्वारा मनाया गया था?
भारत में पहली बार मई दिवस 1 मई 1923 को मद्रास के मरीना बीच पर एम. सिंगारवेलु चेट्टियार के नेतृत्व में ‘लेबर किसान पार्टी ऑफ हिन्दुस्तान’ द्वारा मनाया गया था। इसी अवसर पर पहली बार भारत में लाल झंडा फहराया गया था।
भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण (1897–1918) एवं गदर पार्टी
चापेकर बंधु, अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, अलीपुर व दिल्ली षड्यंत्र केस, कामागाटामारू व बर्लिन कमेटी।
मध्यकालीन भारत अध्याय 1: पूर्व मध्यकाल एवं कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष
पाल, गुर्जर-प्रतिहार, राष्ट्रकूट साम्राज्य, राजपूतों की उत्पत्ति व चोल स्थानीय स्वशासन।
