1. युद्धकालीन पृष्ठभूमि एवं अगस्त प्रस्ताव (8 अगस्त 1940)

द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा बिना भारतीयों की सहमति के भारत को युद्ध में झोंकने के विरोध में अक्टूबर 1939 में आठों प्रांतों के कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था। 1940 के मध्य तक यूरोप में युद्ध की स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई थी; फ्रांस का पतन हो चुका था और ब्रिटेन स्वयं अस्तित्व के संकट से जूझ रहा था।

भारतीयों के सहयोग और वित्तीय-सैन्य संसाधनों को प्राप्त करने हेतु वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को शिमला से एक आधिकारिक घोषणा की, जिसे ‘अगस्त प्रस्ताव’ (August Offer) कहा जाता है। इसके मुख्य बिंदु थे:

• औपनिवेशिक स्वराज्य (Dominion Status): ब्रिटिश सरकार ने पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया कि भारत के लिए उसका अंतिम लक्ष्य ‘डोमिनियन स्टेटस’ प्रदान करना है।
• संविधान सभा का गठन: युद्ध समाप्ति के तुरंत बाद एक ऐसी प्रतिनिधि संस्था गठित की जाएगी जो मुख्य रूप से भारतीयों द्वारा भारत का संविधान बनाएगी।
• वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार: कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाकर उन्हें बहुमत दिया जाएगा (यद्यपि रक्षा, गृह और वित्त अंग्रेजों के पास ही रहेगा)।
• अल्पसंख्यकों को वीटो शक्ति: घोषणा में कहा गया कि ब्रिटिश सरकार किसी ऐसी संवैधानिक व्यवस्था को किसी शक्तिशाली अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम लीग) की असहमति पर जबरन लागू नहीं करेगी।

2. व्यक्तिगत सत्याग्रह (17 अक्टूबर 1940): ‘दिल्ली चलो आंदोलन’

अगस्त प्रस्ताव के अस्वीकार होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी रुख अपनाया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। गांधीजी ब्रिटेन की युद्धकालीन कठिनाइयों का नाजुक लाभ उठाकर कोई हिंसक या अराजक जन-आंदोलन नहीं छेड़ना चाहते थे। अतः उन्होंने एक सीमित, नैतिक और अत्यंत अनुशासित ‘व्यक्तिगत सत्याग्रह’ (Individual Satyagraha) चलाने का निर्णय लिया।

यह सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के वर्धा के निकट पवनार आश्रम से प्रारंभ हुआ। इसमें चुने हुए सत्याग्रही जनसभाओं में जाकर युद्ध विरोधी भाषण देते थे और घोषणा करते थे: “युद्ध प्रयासों में किसी भी प्रकार से सहायता करना (धन या जन से) पूर्णतः गलत है।” भाषण के बाद वे गिरफ्तारी देते थे, और यदि गिरफ्तार न किए जाएं तो पैदल दिल्ली की ओर मार्च करते थे; इसीलिए इसे ‘दिल्ली चलो आंदोलन’ भी कहा गया।

मई 1941 तक लगभग 25,000 प्रतिष्ठित सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारियां दीं। दिसंबर 1941 में जब जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कूदकर दक्षिण-पूर्व एशिया में तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया, तो ब्रिटिश सरकार ने सत्याग्रहियों को जेलों से रिहा कर दिया।

3. क्रिप्स मिशन (मार्च-अप्रैल 1942): संवैधानिक प्रस्ताव एवं विफलता

दिसंबर 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया और तेजी से मलाया, सिंगापुर, जावा, सुमात्रा और बर्मा (रंगून) पर अधिकार कर लिया। मार्च 1942 तक जापानी सेनाएं भारत के पूर्वोत्तर द्वार (असम और बंगाल की सीमाओं) पर दस्तक दे रही थीं। इस गंभीर संकट के समय अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट और चीनी मार्शल च्यांग काई-शेक ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर भारतीयों का पूर्ण सक्रिय सहयोग प्राप्त करने हेतु संवैधानिक सुधार करने का भारी दबाव डाला।

विवश होकर चर्चिल ने ब्रिटिश वॉर कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स (Sir Stafford Cripps) को भारत भेजा। क्रिप्स 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचे और 30 मार्च 1942 को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए:

प्रस्तावों पर राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं:

• महात्मा गांधी: उन्होंने क्रिप्स प्रस्तावों को “एक दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि का चेक” (A Post-dated cheque on a crashing bank) कहकर सिरे से नकार दिया।
• पंडित नेहरू व मौलाना आजाद (कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार): उन्होंने विरोध किया कि अंतरिम काल में वास्तविक राष्ट्रीय सरकार और रक्षा मंत्री भारतीयों को नहीं सौंपा जा रहा है, तथा प्रांतों को अलग होने की छूट देकर भारत के टुकड़े करने की साजिश रची गई है।
• मुस्लिम लीग: जिन्ना ने प्रस्ताव को इसलिए ठुकराया क्योंकि इसमें सीधे और स्पष्ट रूप से अलग ‘पाकिस्तान’ की मांग स्वीकार नहीं की गई थी।

11 अप्रैल 1942 को वार्ताएं पूरी तरह टूट गईं और क्रिप्स निराश होकर लंदन लौट गए। क्रिप्स मिशन की विफलता ने यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को वास्तविक शक्ति सौंपने की तनिक भी इच्छुक नहीं है।

4. भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात एवं वर्धा प्रस्ताव (14 जुलाई 1942)

क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद देश में घोर हताशा, युद्धजनित महंगाई और जापानी आक्रमण का गहरा भय व्याप्त हो गया था। गांधीजी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अंग्रेजों की भारत में मौजूदगी ही जापानियों को भारत पर हमला करने का निमंत्रण दे रही है। यदि अंग्रेज तुरंत भारत छोड़ दें, तो भारत स्वयं अपनी रक्षा की व्यवस्था कर सकता है या जापानियों से निपट सकता है।

मई 1942 में गांधीजी ने अपनी पत्रिका ‘हरिजन’ में खुला आह्वान किया: “अंग्रेजों! भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो, यदि वह बहुत अधिक लगे तो उसे अराजकता के हवाले छोड़ दो।”

14 जुलाई 1942 को महाराष्ट्र के वर्धा में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई। जब कुछ नेताओं ने युद्धकाल में आंदोलन छेड़ने पर संदेह व्यक्त किया, तो गांधीजी ने दृढ़ता से कहा:

“यदि कांग्रेस मेरे आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती, तो मैं इस देश की बालू (रेत) से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा।”

इसके पश्चात वर्धा में ‘भारत छोड़ो प्रस्ताव’ (Quit India Resolution) सर्वसम्मति से पारित हुआ और अंतिम अनुमोदन हेतु बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई गई।

5. ग्वालिया टैंक मैदान (8 अगस्त 1942) एवं ‘करो या मरो’ का अमर महामंत्र

7-8 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक मैदान (अब अगस्त क्रांति मैदान) पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ। इस ऐतिहासिक सत्र की अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ‘भारत छोड़ो’ प्रस्ताव पेश किया और सरदार वल्लभभाई पटेल ने इसका जोरदार समर्थन किया। 8 अगस्त 1942 की देर रात यह प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित हुआ।

गांधीजी द्वारा विभिन्न वर्गों को दिए गए 5 विशिष्ट निर्देश:

1. सरकारी कर्मचारी: नौकरी से त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वे कांग्रेस और देश के प्रति अपनी वफादारी की खुली घोषणा करें।
2. सैनिक: सेना में बने रहें, परंतु अपने ही निहत्थे देशवासियों पर गोली चलाने का आदेश मिलने पर साफ इनकार कर दें।
3. छात्र: शिक्षण संस्थानों का तभी त्याग करें जब वे आजादी मिलने तक उस निर्णय पर अडिग रहने का आत्मबल रखते हों।
4. किसान: जो जमींदार देशभक्त और राष्ट्रवादियों के साथ हों उन्हें आपसी सहमति से लगान दें; परंतु जो जमींदार अंग्रेजों के पिट्ठू बने रहें उन्हें एक कौड़ी भी लगान न दें।
5. देशी रियासतें: शासक अपनी प्रजा की संप्रभुता को मान्यता दें और जनता स्वयं को भारतीय राष्ट्र का अभिन्न अंग घोषित करे।

6. ‘ऑपरेशन जीरो आवर’ (9 अगस्त 1942) एवं नेताओं की गिरफ्तारियां

ब्रिटिश हुकूमत पहले से पूरी तैयारी में थी। 9 अगस्त 1942 की भोर में सूर्योदय से पूर्व ही ब्रिटिश पुलिस ने ‘ऑपरेशन जीरो आवर’ (Operation Zero Hour) चलाकर कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को एक साथ गिरफ्तार कर लिया:

नेतृत्वहीन स्वतःस्फूर्त जन-विद्रोह: सभी शीर्ष नेताओं के अचानक जेल जाने से कोई केंद्रीय योजना लागू नहीं हो सकी। इसके बावजूद देश की आम जनता, छात्रों और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने स्वयं आंदोलन की बागडोर संभाल ली। सरकारी थानों, डाकघरों, रेलवे स्टेशनों और टेलीफोन तारों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया।

7. भूमिगत प्रतिरोध, गुप्त कांग्रेस रेडियो एवं महिला वीरांगनाएं

खुले आंदोलन के दमन के बाद समाजवादियों और युवाओं ने एक सुगठित भूमिगत आंदोलन (Underground Movement) संचालित किया:

• अरुणा आसफ अली: 9 अगस्त 1942 को जब पुलिस ने ग्वालिया टैंक मैदान घेर लिया, तब अरुणा आसफ अली ने वीरतापूर्वक तिरंगा फहराया। बाद में वे भूमिगत केंद्रीय समिति की रीढ़ बनीं। उन्हें ‘1942 की वीरांगना’ और ‘ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द मूवमेंट’ कहा गया।
• उषा मेहता और गुप्त कांग्रेस रेडियो: 22 वर्षीय छात्रा उषा मेहता, बाबूभाई और विट्ठलभाई झावेरी ने बंबई से 42.34 मीटर फ्रीक्वेंसी पर ‘गुप्त कांग्रेस रेडियो’ प्रारंभ किया। इसका प्रसारण शुरू होता था: “यह कांग्रेस रेडियो है जो 42.34 मीटर पर भारत में किसी अज्ञात स्थान से प्रसारित हो रहा है।” डॉ. राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर भाषण देते थे। 12 नवंबर 1942 को पुलिस ने इस स्टेशन को पकड़ लिया।
• मातंगिनी हाजरा (‘गांधी बूढ़ी’): बंगाल के तामलुक (मिदनापुर) में 73 वर्ष की वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी मातंगिनी हाजरा 29 सितंबर 1942 को हाथ में तिरंगा लिए जुलूस का नेतृत्व करते हुए पुलिस की तीन गोलियां खाकर शहीद हुईं।
• कनकलता बरुआ: असम के गोहपुर थाने पर 20 सितंबर 1942 को मात्र 17 वर्ष की आयु में तिरंगा फहराते हुए ‘मृत्यु वाहिनी’ की सदस्या कनकलता बरुआ पुलिस की गोली से शहीद हुईं।
• तारा रानी श्रीवास्तव: बिहार के सीवान में पति के गोली लगने के बाद उनकी साड़ी से पट्टी बांधी और थाने पर आगे बढ़कर तिरंगा फहराया।

8. जयप्रकाश नारायण एवं नेपाल के तराई में ‘आजाद दस्ता’

8 नवंबर 1942 को दीपावली की रात जयप्रकाश नारायण (JP) अपने पांच साथियों (रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह आदि) के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल की ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए।

जेपी ने नेपाल के राजविलास जंगल में भूमिगत होकर ‘आजाद दस्ता’ (Azad Dasta) का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य छापामार युद्ध के जरिए ब्रिटिश संचार लाइनों (रेल, टेलीग्राफ, पुल) को ध्वस्त करना और ब्रिटिश हुकूमत को लकवाग्रस्त करना था। सरदार नित्यानंद सिंह ने युवाओं को शस्त्र व गोरिल्ला युद्ध का सैन्य प्रशिक्षण दिया।

मई 1943 में जब नेपाल पुलिस ने जेपी और डॉ. राम मनोहर लोहिया को गिरफ्तार कर हनुमान नगर जेल में डाल दिया, तब सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में आजाद दस्ता के क्रांतिकारियों ने जेल पर सशस्त्र हमला बोलकर दोनों शीर्ष नेताओं को छुड़ा लिया।

9. 1942 की ऐतिहासिक समानांतर सरकारें (Parallel Governments)

भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे अभूतपूर्व पहलू कई क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन का पूर्ण खात्मा और स्वतंत्र समानांतर सरकारों की स्थापना थी:

10. सामाजिक सहभागिता एवं आंदोलन के विरोधी दल

भारत छोड़ो आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता अभूतपूर्व थी। जमशेदपुर के टाटा स्टील में मजदूरों ने 13 दिन की हड़ताल की; अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों ने 3.5 महीने (105 दिन) काम बंद रखा जिसे ‘भारत का स्टालिनग्राद’ कहा गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) और पटना विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलन के अग्रदूत बने।

11. आजाद हिंद फौज (INA) की स्थापना का प्रथम चरण

द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापानी सेना ने मलाया में ब्रिटिश सेना को हराया, तब 14 पंजाब रेजिमेंट के कैप्टन मोहन सिंह और गदर क्रांतिकारी ज्ञानी प्रीतम सिंह ने जापानी खुफिया अधिकारी मेजर इवाइची फुजिवारा के साथ मिलकर भारतीय युद्धबंदियों से एक राष्ट्रीय सेना बनाने का विचार प्रस्तुत किया।

15 फरवरी 1942 को सिंगापुर के पतन पर 45,000 भारतीय युद्धबंदियों को जापानियों ने कैप्टन मोहन सिंह को सौंप दिया। 1 सितंबर 1942 को सिंगापुर में प्रथम ‘आजाद हिंद फौज’ (1st INA) की औपचारिक स्थापना हुई जिसमें 16,300 सैनिक शामिल हुए।

जापान में निर्वासित महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने मार्च 1942 में टोक्यो और जून 1942 में बैंकॉक में सम्मेलन आयोजित कर ‘इंडियन इंडिपेंडेंस लीग’ (IIL) बनाई और INA को उसकी सैन्य शाखा घोषित किया। बैंकॉक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी से आमंत्रित करने का प्रस्ताव पारित हुआ।

दिसंबर 1942 में जब जापानियों ने INA को केवल एक साधन की तरह इस्तेमाल करना चाहा, तो कैप्टन मोहन सिंह ने दृढ़ विरोध किया। जापानियों ने उन्हें गिरफ्तार कर निर्वासित कर दिया और प्रथम INA बिखर गई जिसे रास बिहारी बोस ने संभाला।

12. नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन

16-17 जनवरी 1941 की रात सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से ‘मौलवी जियाउद्दीन’ के छद्म वेश में फरार होकर पेशावर, काबुल और मॉस्को होते हुए बर्लिन (जर्मनी) पहुंचे। बर्लिन में उन्होंने ‘फ्री इंडिया सेंटर’ और ‘इंडियन लीजन’ बनाई जहां सैनिकों ने उन्हें सर्वप्रथम ‘नेताजी’ की उपाधि दी।

फरवरी 1943 में नेताजी ने जर्मन पनडुब्बी यू-180 (U-180) से 90 दिनों की अत्यंत जोखिम भरी महासागरीय यात्रा की और मेडागास्कर के निकट जापानी पनडुब्बी I-29 में सवार होकर टोक्यो पहुंचे।

2 जुलाई 1943 को नेताजी सिंगापुर पहुंचे। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने खुशी-खुशी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च नेतृत्व नेताजी को सौंप दिया। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के पडांग मैदान में नेताजी ने सैनिकों को अमर नारा दिया: “दिल्ली चलो!” (Chalo Delhi!)

13. ‘आरजी हुकूमत-ए-आजाद हिंद’ (21 अक्टूबर 1943) एवं INA ब्रिगेड

21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कैथे हॉल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार — ‘आरजी हुकूमत-ए-आजाद हिंद’ (Provisional Government of Free India) की ऐतिहासिक स्थापना की घोषणा की।

14. रानी झांसी रेजिमेंट (Rani of Jhansi Regiment)

जुलाई 1943 में नेताजी ने आधुनिक एशिया और विश्व की पहली पूर्णतः लड़ाकू महिला सैन्य वाहिनी ‘रानी झांसी रेजिमेंट’ का गठन किया। मद्रास की विख्यात चिकित्सक डॉ. लक्ष्मी स्वामिनाथन (कैप्टन लक्ष्मी सहगल) को इसका सर्वोच्च कमांडर बनाया गया।

इस रेजिमेंट में दक्षिण-पूर्व एशिया की 1,000 से अधिक भारतीय युवतियों को कठोर सैन्य प्रशिक्षण (राइफल, स्टेनगन, संगीन और ग्रेनेड चलाना) दिया गया। उन्होंने बर्मा के मोर्चे पर अदम्य शौर्य का प्रदर्शन किया। मई 1945 में जब रंगून खाली करना पड़ा, तब नेताजी स्वयं पैदल चलकर अपनी महिला सैनिकों को सुरक्षित बैंकॉक छोड़कर आए।

15. अंडमान-निकोबार, कोहिमा-इम्फाल अभियान एवं लाल किला मुकदमा

• शहीद और स्वराज द्वीप (नवंबर 1943): जापानी प्रधानमंत्री तोजो ने अंडमान-निकोबार का प्रशासन आजाद हिंद सरकार को सौंपा। नेताजी ने अंडमान का नाम ‘शहीद द्वीप’ और निकोबार का नाम ‘स्वराज द्वीप’ रखा। 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में पहली बार राष्ट्रीय तिरंगा फहराया गया।
• मोइरांग (मणिपुर) में तिरंगा (14 अप्रैल 1944): कर्नल शौकत अली मलिक के नेतृत्व में INA ने भारत की मुख्य भूमि मोइरांग (मणिपुर) पर कब्जा कर तिरंगा फहराया।
• कोहिमा-इम्फाल का भीषण युद्ध (1944): INA और जापानी सेना ने असम की सीमाओं पर ब्रिटिश सेना को घेरा; परंतु असमय मानसूनी बाढ़, रसद की कमी और जापानी वायुसेना की पराजय के कारण पीछे हटना पड़ा।
• गांधीजी को ‘राष्ट्रपिता’ संबोधन (6 जुलाई 1944): रंगून के आजाद हिंद रेडियो से नेताजी ने गांधीजी से आशीर्वाद मांगते हुए उन्हें सर्वप्रथम ‘राष्ट्रपिता’ (Father of the Nation) कहकर संबोधित किया।
• 18 अगस्त 1945 की दुर्घटना: जापानी आत्मसमर्पण के बाद ताइवान के ताइहोकु हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना में नेताजी के देहावसान की जापानी रिपोर्ट आई, जिस पर आज भी जांच आयोगों (शाहनवाज, खोसला, मुखर्जी आयोग) में मतभेद रहे हैं।
• लाल किला मुकदमा (नवंबर 1945): दिल्ली के लाल किले में कर्नल प्रेम सहगल (हिंदू), कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों (सिख) और मेजर जनरल शाहनवाज खान (मुस्लिम) पर संयुक्त राजद्रोह का मुकदमा चला। भूलाभाई देसाई, पंडित नेहरू, सर तेज बहादुर सप्रू और काटजू ने बचाव किया। पूरे देश में नारा गूंजा: “लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो!” सेना में विद्रोह के डर से कमांडर-इन-चीफ ऑचिनलेक ने उनकी सजा माफ कर दी।
• शाही नौसेना विद्रोह (RIN Mutiny – फरवरी 1946): INA के बलिदान से प्रेरित होकर बंबई में ‘एचएमआईएस तलवार’ के भारतीय नौसैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1956 में पूर्व ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली ने स्वीकार किया कि 1947 में भारत छोड़ने का सबसे निर्णायक कारण सुभाष बोस की INA द्वारा भारतीय सेना की वफादारी तोड़ना था।

16. परीक्षा हेतु 20 त्वरित स्मरणीय तथ्य (High-Yield Quick Revision Points)

17. UPSC एवं State PCS हेतु 10 अभ्यास बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी (Model MCQs)

18. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ – Frequently Asked Questions)