• संस्थापक: एक अवकाशप्राप्त स्कॉटिश सिविल सेवक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम (A. O. Hume), जिन्होंने 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक खुला पत्र लिखकर देश के पुनरुत्थान हेतु संगठित होने का आह्वान किया था।
• प्रथम अध्यक्ष: व्योमेश चंद्र बनर्जी (W. C. Bonnerjee)।
• प्रारंभिक नाम: मूल रूप से इसका नाम ‘इंडियन नेशनल यूनियन’ (Indian National Union) रखा गया था, किंतु दादाभाई नौरोजी के सुझाव पर इसे बदलकर ‘इंडियन नेशनल कांग्रेस’ किया गया (अमेरिकी संविधान से प्रेरित ‘कांग्रेस’ शब्द, जिसका अर्थ ‘लोगों की सभा’ है)।
• स्थान परिवर्तन: इसका प्रथम अधिवेशन मूल रूप से पूना में आयोजित होना था, किंतु वहां हैजा/प्लेग फैल जाने के कारण इसे अंतिम समय में बॉम्बे स्थानांतरित किया गया।
• भागीदारी: कुल 72 प्रतिनिधियों में अधिकांश वकील, पत्रकार और व्यापारी थे। इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हो सके क्योंकि वे उसी समय कलकत्ता में अपने संगठन के ‘द्वितीय नेशनल कॉन्फ्रेंस’ की अध्यक्षता कर रहे थे (1886 में दोनों संगठनों का विलय हो गया)।
• तत्कालीन वायसराय: लॉर्ड डफरिन (Lord Dufferin: 1884–1888)। डफरिन ने प्रारंभ में ह्यूम के प्रयास का स्वागत किया, किंतु बाद में जब कांग्रेस ने राजनीतिक सुधार मांगे, तो उसने इसे “अल्पसंख्यक शिक्षित अभिजात वर्ग” (Microscopic Minority) कहकर इसका उपहास उड़ाया।

कांग्रेस की स्थापना से जुड़े दो प्रमुख ऐतिहासिक सिद्धांत:

1. सुरक्षा कपाट का सिद्धांत (Safety Valve Theory):

इस सिद्धांत के अनुसार, ए.ओ. ह्यूम ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन की गुप्त सहमति से कांग्रेस की स्थापना इसलिए करवाई ताकि 1857 जैसी किसी दूसरी खूनी सशस्त्र क्रांति को रोका जा सके। ह्यूम को सीआईडी की 7 गोपनीय रिपोर्टों से ज्ञात हुआ था कि भारतीय जनता में औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध भयानक असंतोष सुलग रहा है। अतः जनता के बढ़ते आक्रोश को अहिंसक और संवैधानिक तरीके से बाहर निकालने के लिए कांग्रेस को एक ‘सेफ्टी वाल्व’ (सुरक्षा कपाट) के रूप में खड़ा किया गया।

प्रमुख समर्थक: लाला लाजपत राय ने 1916 में ‘यंग इंडिया’ में लिखा कि “कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी।” वामपंथी इतिहासकार रजनी पाम दत्त (R. P. Dutt – ‘इंडिया टुडे’) ने इसे पूंजीवादी-साम्राज्यवादी मिलीभगत का परिणाम बताया।

2. तड़ित चालक का सिद्धांत (Lightning Conductor Theory):

आधुनिक राष्ट्रवादी इतिहासकार (जैसे बिपिन चंद्र) और स्वयं गोपाल कृष्ण गोखले ने इस सिद्धांत को पुष्ट किया। गोखले ने 1913 में कहा कि “यदि कांग्रेस का कोई भी भारतीय संस्थापक होता, तो ब्रिटिश सरकार इस आंदोलन को अपनी शैशवावस्था में ही कुचल देती। भारतीयों ने ए.ओ. ह्यूम को एक ‘तड़ित चालक’ (Lightning Conductor) के रूप में इस्तेमाल किया ताकि ब्रिटिश सरकार के दमनकारी प्रहारों से नवजात राष्ट्रीय आंदोलन को बचाया जा सके।”

दादाभाई नौरोजी (‘भारत के वयोवृद्ध नेता’ – Grand Old Man of India), गोपाल कृष्ण गोखले (गांधीजी के राजनीतिक गुरु), फिरोजशाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रासबिहारी घोष, और पी. आनंद चार्लू।

• ब्रिटिश न्यायप्रियता में अटूट आस्था: उदारवादियों का मानना था कि अंग्रेज मूलतः न्यायप्रिय और लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थक हैं। उनका विश्वास था कि यदि ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश जनता को भारत की वास्तविक समस्याओं से निष्पक्षतापूर्वक अवगत कराया जाए, तो वे स्वयं भारत में संवैधानिक सुधार करेंगे।
• संवैधानिक आंदोलन (Constitutional Agitation): उदारवादी किसी भी प्रकार की हिंसा, गैर-कानूनी गतिविधि या जन-विद्रोह के सख्त विरोधी थे। उन्होंने अपनी मांगों को मनवाने के लिए 3P नीति (Prayers, Petitions, and Protests – प्रार्थना, याचिकाएं और स्मरण-पत्र) का सहारा लिया।
• क्रमिक सुधार (Gradualism): वे एक झटके में पूर्ण स्वतंत्रता या अंग्रेजों को बाहर निकालने की मांग नहीं कर रहे थे; वे ब्रिटिश साम्राज्य की छत्रछाया में ही स्वशासन (Self-Government on Colonial Lines) और विधायिकाओं में भारतीयों के प्रतिनिधित्व का क्रमिक विस्तार चाहते थे।
• लंदन में राजनीतिक प्रचार: दादाभाई नौरोजी के प्रयासों से 1889 में लंदन में कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी (British Committee of INC) स्थापित की गई और 1890 में ‘इंडिया’ (India) नामक एक प्रभावशाली पत्रिका निकाली गई। दादाभाई 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर सेंट्रल फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद (हाउस ऑफ कॉमन्स) के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम एशियाई बने।

1. अखिल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का निर्माण: विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और क्षेत्रों में बंटे भारत को एक साझा राजनीतिक मंच प्रदान किया और ‘भारतीय राष्ट्र’ (Nation in the Making) की अवधारणा को ठोस रूप दिया।
2. आर्थिक राष्ट्रवाद का विकास: अंग्रेजों द्वारा भारत के शोषण और धन की निकासी के तंत्र को अकाट्य साक्ष्यों के साथ बेनकाब किया।
3. भारतीय परिषद अधिनियम (1892): उदारवादियों के अनवरत दबाव का ही परिणाम था कि 1892 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में गैर-सरकारी भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई तथा बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का सीमित अधिकार दिया गया।
4. प्रशासनिक सुधारों की मांग: न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने, सिविल सेवा परीक्षा को भारत और इंग्लैंड में एक साथ आयोजित कराने (1893 में ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव पारित), और सैन्य व्यय में कटौती की मांग की।

दादाभाई नौरोजी एवं ‘धन की निकासी’ का सिद्धांत:

2 मई 1867 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में पढ़े गए अपने ऐतिहासिक शोध-पत्र ‘इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया’ (England’s Debt to India) में दादाभाई नौरोजी ने पहली बार ‘धन की निकासी’ (Drain of Wealth) का सिद्धांत प्रस्तुत किया।

• पुस्तक: 1901 में उन्होंने अपनी अमर कृति ‘पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया’ (Poverty and Un-British Rule in India) प्रकाशित की। ‘अन-ब्रिटिश’ शब्द का प्रयोग उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे बताना चाहते थे कि अंग्रेजों का भारत में आचरण स्वयं ब्रिटेन के उच्च लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों के सर्वथा विपरीत है।
• धन की निकासी की परिभाषा: भारतीय राजस्व का वह विशाल हिस्सा जो प्रतिवर्ष बिना किसी भौतिक, वित्तीय या व्यापारिक प्रतिफल (Without any Economic Return) के सीधे ब्रिटेन भेज दिया जाता था, जिससे भारत में पूंजी निर्माण (Capital Formation) अवरुद्ध हो गया और देश दरिद्र होता चला गया।
• गृह प्रभार (Home Charges): धन निकासी का सबसे बड़ा माध्यम ‘गृह प्रभार’ था, जिसमें शामिल थे—ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरधारकों का लाभांश, लंदन स्थित भारत सचिव के इंडिया ऑफिस का खर्च, भारत में कार्यरत ब्रिटिश असैनिक व सैन्य अधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन, तथा ब्रिटिश पूंजीपतियों द्वारा रेलवे निर्माण पर गारंटीशुदा 5% लाभांश।

अन्य प्रमुख आर्थिक राष्ट्रवादी विचारक:

• रोमेश चंद्र दत्त (R. C. Dutt): पूर्व आईसीएस अधिकारी आर.सी. दत्त ने 1901 में ‘द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया’ (The Economic History of India – 2 खंड) लिखी, जो ब्रिटिश भारत का प्रथम संपूर्ण आर्थिक इतिहास है। उन्होंने लिखा कि “यदि भारत में करों का पानी इसी तरह वाष्प बनकर लंदन में बरसता रहा, तो भारत कभी अकाल और भुखमरी से मुक्त नहीं हो सकता।”
• जस्टिस महादेव गोविंद रानडे (M. G. Ranade): उन्होंने ‘एसेज इन इंडियन इकोनॉमिक्स’ (1898) में तर्क दिया कि शास्त्रीय ब्रिटिश अर्थशास्त्र (लेसेज-फेयर / अहस्तक्षेप) भारत जैसे औपनिवेशिक देश के लिए अनुपयुक्त है और भारत को राज्य-संरक्षित औद्योगीकरण की आवश्यकता है।
• जी. वी. जोशी एवं जी. सुब्रह्मण्यम अय्यर: अय्यर ने अपने अखबार ‘द हिंदू’ और तमिल पत्रिका ‘स्वदेशमित्रन’ में लगातार आर्थिक उपनिवेशवाद पर चोट की।

• उदारवादी नीतियों की विफलता: बीस वर्षों के प्रार्थना-पत्रों के बाद भी अंग्रेजों ने भारतीयों को कोई वास्तविक राजनीतिक अधिकार नहीं दिए। 1892 का परिषद अधिनियम अत्यंत निराशाजनक था। उग्रवादियों ने उदारवादियों की कार्यप्रणाली को ‘राजनीतिक भिक्षावृत्ति’ (Political Mendicancy) कहकर खारिज किया।
• अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का प्रेरणादायक प्रभाव: 1896 में अबीसीनिया (इथियोपिया) द्वारा यूरोपीय शक्ति इटली को पराजित करना, और विशेष रूप से 1905 में छोटे से एशियाई देश जापान द्वारा विशाल यूरोपीय साम्राज्य रूस को धूल चटाना (Russo-Japanese War 1904-05)—इन घटनाओं ने यूरोपीय अजेयता (Myth of European Invincibility) के भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ दिया।
• 1896-1900 के भीषण अकाल एवं प्लेग: सरकार की संवेदनहीनता ने जनता में रोष भर दिया। 1897 में पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड के अत्याचारों से क्षुब्ध होकर चापेकर बंधुओं (दामोदर व बालकृष्ण) ने रैंड की हत्या कर दी। तिलक ने अपने पत्र ‘केसरी’ में इसका समर्थन किया जिसके कारण उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और वे राष्ट्रीय स्तर पर ‘लोकमान्य’ बने।
• लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी और दमनकारी नीतियां (1899–1905):
  
  कर्जन ने 1899 का कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट, 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण), और 1904 का ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लागू किया। अंततः 1905 में बंगाल का विभाजन कर उसने आग में घी डालने का काम किया।

• बाल गंगाधर तिलक (लोकमान्य): उग्र राष्ट्रवाद के निर्विवाद प्रणेता। उन्होंने 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ कर राष्ट्रीय आंदोलन को जन-संस्कृति से जोड़ा। उन्होंने नारा दिया: “स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा!” उन्होंने ‘केसरी’ (मराठी) और ‘द मराठा’ (अंग्रेजी) पत्रों का संपादन किया। वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक ‘इंडियन अनरेस्ट’ में तिलक को ‘भारतीय अशांति का जनक’ (Father of Indian Unrest) कहा था।
• लाला लाजपत राय (‘पंजाब केसरी’): उन्होंने ‘द पंजाबी’ समाचार पत्र निकाला और आर्य समाज के सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्रवाद का प्रचार किया।
• विपिन चंद्र पाल: बंगाल में उग्र विचारधारा के प्रमुख प्रवक्ता। उन्होंने ‘न्यू इंडिया’ और ‘वंदे मातरम्’ पत्रों का संपादन किया।
• अरविन्द घोष: उन्होंने ‘इंदु प्रकाश’ में ‘न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड’ (New Lamps for Old: 1893-94) नामक प्रसिद्ध लेख श्रृंखला लिखकर कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की पहली बौद्धिक धज्जियां उड़ाईं। उन्होंने 1907 में ‘निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत’ (Doctrine of Passive Resistance) प्रस्तुत किया, जो आगे चलकर गांधीवादी सत्याग्रह का सैद्धांतिक आधार बना।

• ब्रिटिश सरकार का तर्क: बंगाल प्रांत (जिसमें वर्तमान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और ओडिशा शामिल थे) की कुल आबादी लगभग 7 करोड़ 85 लाख थी। सरकार ने दावा किया कि इतना विशाल प्रांत प्रशासनिक रूप से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा संचालित नहीं हो सकता, अतः प्रशासनिक दक्षता हेतु विभाजन अनिवार्य है।
• विभाजन का वास्तविक साम्राज्यवादी षड्यंत्र: गृह सचिव एच. एच. रिजले (Risley) ने स्पष्ट लिखा था: “अविभाजित बंगाल एक महाशक्ति है; विभाजित होने पर यह कमजोर हो जाएगा। हमारा मुख्य उद्देश्य उस संगठित बंगाली राष्ट्रवादी चेतना को तोड़ना है जो कांग्रेस का केंद्र बिंदु बन चुकी है।”
  
  कर्जन ने धार्मिक आधार पर विभाजन की रेखा खींची:
  1. पश्चिमी बंगाल: हिंदू बहुल क्षेत्र (हिंदू: 4.2 करोड़, मुस्लिम: 90 लाख – कुल 5.4 करोड़), जहां बंगालियों को ही भाषाई अल्पसंख्यक (हिंदी और उड़िया भाषी अधिक) बना दिया गया।
  2. पूर्वी बंगाल और असम: मुस्लिम बहुल क्षेत्र (मुस्लिम: 1.8 करोड़, हिंदू: 1.2 करोड़ – कुल 3.1 करोड़, राजधानी: ढाका)। कर्जन ने ढाका जाकर मुसलमानों से कहा कि यह नया प्रांत उन्हें एक नया मुस्लिम बहुल केंद्र देगा जहां वे पुराने नवाबों जैसा गौरव पाएंगे।

स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन (Swadeshi & Boycott Movement: 1905–1908)

विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के ऐतिहासिक टाउन हॉल (Town Hall) में एक विशाल सभा में प्रसिद्ध ‘बहिष्कार प्रस्ताव’ (Boycott Resolution) पारित हुआ और स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक शंखनाद हुआ।

• 16 अक्टूबर 1905 (विभाजन प्रभावी होने का दिन): पूरे बंगाल में ‘शोक दिवस’ के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, दुकानें बंद रहीं, नंगे पांव गंगा स्नान किया और ‘वंदे मातरम्’ गाते हुए सड़कों पर जुलूस निकाले।
  
  रवींद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर हिंदू-मुस्लिम एकता और अखंडता को प्रदर्शित करने के लिए इस दिन को ‘राखी दिवस’ (Raksha Bandhan) के रूप में मनाया गया जहां एक-दूसरे की कलाइयों पर राखियां बांधी गईं।
• रवींद्रनाथ टैगोर का अमर गीत: इस आंदोलन के दौरान टैगोर ने ‘आमार शोनार बांला’ (Amar Sonar Bangla) की रचना की, जो आगे चलकर 1971 में स्वतंत्र बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना।
• बहिष्कार का प्रसार: विदेशी वस्त्रों, मैनचेस्टर के कपड़ों और लिवरपूल के नमक का व्यापक बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होलियां जलाई गईं। धोबियों ने विदेशी कपड़े धोने से और पुजारियों ने विदेशी चीनी से बने प्रसाद का भोग लगाने से मना कर दिया।
• स्वदेशी उद्योग एवं आत्मनिर्भरता (आत्मशक्ति): आचार्य पी. सी. रे ने ‘बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल वर्क्स’ की स्थापना की। जमशेदजी टाटा ने 1907 में जमशेदपुर में टिस्को (TISCO) की स्थापना की। वी. ओ. चिदंबरम पिल्लई ने तूतीकोरिन में अंग्रेजों के विरुद्ध ‘स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी’ चलाई।
• राष्ट्रीय शिक्षा परिषद (National Council of Education): 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई और बंगाल नेशनल कॉलेज खोला गया, जिसके प्रथम प्रधानाचार्य अरविन्द घोष बने। सतीश चंद्र मुखर्जी की ‘डॉन सोसाइटी’ (Dawn Society) ने राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार में अग्रणी भूमिका निभाई।
• स्वदेशी बांधव समिति: बारीसाल के शिक्षक अश्विनी कुमार दत्त द्वारा स्थापित ‘स्वदेशी बांधव समिति’ ने 289 ग्रामीण शाखाओं के माध्यम से जन-आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाया।

मुस्लिम लीग की स्थापना (30 दिसंबर 1906, ढाका):

कर्जन और ब्रिटिश सरकार की ‘फूट डालो और राज करो’ (Divide and Rule) नीति का परिणाम 1906 में प्रत्यक्ष सामने आया। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान के नेतृत्व में 35 कुलीन मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल (शिमला प्रतिनिधिमंडल) शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की।

• 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के निमंत्रण पर आयोजित ‘अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन’ में ‘अखिल भारतीय मुस्लिम लीग’ (All India Muslim League) की स्थापना हुई।
• प्रथम स्थायी अध्यक्ष: आगा खान।
• प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष: नवाब विकार-उल-मुल्क मुश्ताक हुसैन।
• मूल उद्देश्य: ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में वफादारी बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और कांग्रेस के प्रभाव को रोकना।

सूरत विभाजन (Surat Split: दिसंबर 1907)

स्वदेशी आंदोलन के फैलाव और कार्यप्रणाली को लेकर नरम दल (उदारवादी) और गरम दल (उग्रवादी) के मध्य मतभेद 1905 के बनारस अधिवेशन (अध्यक्ष: गोखले) और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन (अध्यक्ष: दादाभाई नौरोजी) से ही गहरा रहे थे। 1906 में दादाभाई ने पहली बार कांग्रेस के मंच से ‘स्वराज’ (Swaraj) का प्रस्ताव पारित कराकर विभाजन को कुछ समय के लिए टाल दिया था।

• विवाद का मूल बिंदु:
  
  1. आंदोलन का दायरा: उग्रवादी (तिलक) चाहते थे कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित न रखकर पूरे भारत में फैलाया जाए और इसका विस्तार सरकारी सेवाओं व अदालतों के बहिष्कार तक किया जाए। उदारवादी इसे केवल बंगाल और विदेशी वस्त्रों तक सीमित रखना चाहते थे।
  
  2. अध्यक्ष पद का विवाद: 1907 का अधिवेशन मूलतः नागपुर में होना था (जो उग्रवादियों का गढ़ था), किंतु फिरोजशाह मेहता ने चालाकी से स्थान बदलकर अपने प्रभाव वाले शहर सूरत (ताप्ती नदी के तट पर) में करवा दिया। उग्रवादी लाला लाजपत राय या तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादियों ने डॉ. रासबिहारी घोष को अध्यक्ष चुना।
• घटनाक्रम: 26 दिसंबर 1907 को सूरत अधिवेशन में भारी हंगामा हुआ, मंच पर जूते और कुर्सियां चलीं। अधिवेशन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया।
• परिणाम: सूरत विभाजन ब्रिटिश हुकूमत की कूटनीतिक जीत साबित हुआ। अंग्रेजों ने तुरंत उग्रवादियों पर बर्बर दमन शुरू किया—1908 में तिलक को 6 वर्ष के लिए मांडले जेल (बर्मा) भेज दिया गया, अरविन्द घोष संन्यास लेकर पांडिचेरी चले गए, लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए और विपिन चंद्र पाल ने सक्रिय राजनीति से अवकाश ले लिया। आगामी एक दशक (1907–1916) तक राष्ट्रीय आंदोलन नेतृत्वहीनता और जड़ता का शिकार रहा।

मॉर्ले-मिंटो सुधार / भारतीय परिषद अधिनियम 1909 (Indian Councils Act 1909):

भारत सचिव जॉन मॉर्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वारा तैयार किए गए इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को खुश करना और मुसलमानों को राष्ट्रवाद की मुख्यधारा से अलग कर कांग्रेस को कमजोर करना था।

• सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली (Separate Electorates – सबसे घातक प्रावधान): मुसलमानों के लिए पहली बार धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई। इसमें मुस्लिम उम्मीदवारों को केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट दे सकते थे।
  
  लॉर्ड मिंटो ने भारत सचिव मॉर्ले को पत्र में लिखा: “हम नाग के दांत (Dragon’s Teeth) बो रहे हैं, और इसकी फसल अत्यंत कड़वी होगी।” लॉर्ड मिंटो को भारत में ‘सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक’ (Father of Communal Electorates) कहा जाता है।
• वायसराय की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय: सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा (S. P. Sinha) वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में विधि सदस्य (Law Member) के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय बने।

तृतीय दिल्ली दरबार (दिसंबर 1911) एवं ऐतिहासिक निर्णय:

ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम (King George V) और महारानी मैरी के भारत आगमन पर वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने दिल्ली में भव्य राज्याभिषेक दरबार आयोजित किया।

• 1. बंगाल विभाजन को रद्द करना (Annulment of Partition of Bengal): क्रांतिकारियों और स्वदेशी आंदोलन के अनवरत दबाव के कारण 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया गया। भाषाई आधार पर बंगाल को एक किया गया तथा बिहार और ओडिशा को बंगाल से अलग कर एक नया प्रांत बनाया गया, और असम को पुनः एक पृथक चीफ कमिश्नर प्रांत बनाया गया।
• 2. राजधानी का स्थानांतरण: ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिल्ली बनाने की ऐतिहासिक घोषणा की गई (1912 में औपचारिक स्थानांतरण हुआ)।
• हार्डिंग बम कांड (23 दिसंबर 1912): जब लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली के चांदनी चौक से जुलूस निकाल रहा था, तब रासबिहारी बोस और सचिन सान्याल के नेतृत्व में क्रांतिकारी बसंत कुमार विश्वास ने हाथी पर सवार हार्डिंग पर बम फेंका, जिसमें हार्डिंग घायल हुआ किंतु बच गया।

गदर पार्टी (Ghadar Party: 1913, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका):

उत्तरी अमेरिका (अमेरिका और कनाडा) में बसे भारतीय प्रवासियों (विशेषकर पंजाबी सिख पूर्व सैनिकों और किसानों) ने विदेशी धरती से भारत को आजाद कराने हेतु एक क्रांतिकारी दल का गठन किया।

• संस्थापक: 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना (प्रथम अध्यक्ष), करतार सिंह सराभा, पंडित कांशी राम और तारकनाथ दास ने ‘पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन’ बनाई, जिसे ‘गदर पार्टी’ कहा गया।
• मुख्यालय एवं मुखपत्र: सैन फ्रांसिस्को में स्थापित मुख्यालय का नाम ‘युगांतर आश्रम’ रखा गया। साप्ताहिक पत्रिका ‘गदर’ (उर्दू, गुरुमुखी व अन्य भाषाओं में) निकाली गई जिसके मुखपृष्ठ पर छपता था: “अंग्रेजी राज का दुश्मन” और विज्ञापन में लिखा होता था: “आवश्यकता है—वीर सैनिकों की; वेतन—शहादत; पेंशन—आजादी; कार्यक्षेत्र—भारत!”
• उद्देश्य: प्रथम विश्व युद्ध (1914) के अवसर का लाभ उठाकर भारतीय सैनिकों में विद्रोह कराना और अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना।

कोमागाटा मारू कांड (Komagata Maru Incident: 1914):

• कोमागाटा मारू क्या था? यह एक जापानी समुद्री जहाज था जिसे सिंगापुर में रह रहे एक संपन्न भारतीय व्यापारी बाबा गुरदित्त सिंह ने किराए पर लिया था। वे 376 भारतीयों (340 सिख, 24 मुस्लिम, 12 हिंदू) को लेकर हांगकांग से कनाडा के वैंकूवर (Vancouver) बंदरगाह ले जा रहे थे।
• कनाडा की श्वेत नीति: कनाडा सरकार ने कड़े नस्लीय आव्रजन कानून बना रखे थे। मई 1914 में वैंकूवर पहुंचने पर कनाडाई अधिकारियों ने यात्रियों को उतरने नहीं दिया। दो माह तक जहाज पानी में खड़ा रहा और अंततः कनाडाई नौसेना ने उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया।
• बजबज घाट गोलीबारी (सितंबर 1914): जब जहाज कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचा, तो ब्रिटिश पुलिस ने यात्रियों को जबरन पंजाब की ट्रेन में बिठाने का प्रयास किया। झड़प होने पर पुलिस ने गोलियां चलाईं जिसमें 18 से अधिक यात्री मारे गए और सैकड़ों को जेल में डाल दिया गया। इस अमानवीय घटना ने गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को आगबबूला कर दिया और हजारों प्रवासी भारत की ओर कूच कर गए।

होमरूल लीग आंदोलन (Home Rule League Movement: 1916):

आयरलैंड के होम रूल आंदोलन की तर्ज पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत संवैधानिक स्वशासन (Home Rule) प्राप्त करने हेतु दो समानांतर लीगें स्थापित की गईं:

महत्व: जून 1917 में जब एनी बेसेंट, बी.पी. वाडिया और जॉर्ज अरुंडेल को गिरफ्तार कर नजरबंद किया गया, तो देश भर में विरोध की लहर दौड़ गई। सर एस. सुब्रह्मण्यम अय्यर ने अपनी ब्रिटिश ‘नाइटहुड’ (Knighthood) की उपाधि त्याग दी। मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू जैसे शीर्ष नेता आंदोलन में कूद पड़े।

लखनऊ समझौता (Lucknow Pact: दिसंबर 1916):

दिसंबर 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में आयोजित लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन भारतीय इतिहास का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था:

• 1. नरम दल और गरम दल का ऐतिहासिक पुनर्मिलन: 1907 के सूरत विभाजन के 9 वर्ष बाद तिलक और एनी बेसेंट के अथक प्रयासों से उग्रवादियों को पुनः कांग्रेस में ससम्मान शामिल किया गया।
• 2. कांग्रेस-लीग समझौता (Lucknow Pact): कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक साझा मंच पर आकर अंग्रेजों के समक्ष संयुक्त राजनीतिक मांगें रखने का ऐतिहासिक समझौता किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस समझौते में मुख्य मध्यस्थ की भूमिका निभाई, जिसके लिए सरोजिनी नायडू ने उन्हें ‘हिंदू-मुस्लिम एकता का राजदूत’ (Ambassador of Hindu-Muslim Unity) कहा था।
• कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल (दूरगामी प्रभाव):
  
  कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल (Separate Electorates) की मुस्लिम लीग की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। इतिहासकार इसे कांग्रेस की एक भारी रणनीतिक भूल मानते हैं, जिसने आगे चलकर मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक राजनीति को वैधानिकता दी और अंततः 1947 के भारत विभाजन की नींव मजबूत की।

प्रश्न 1. 1905 के ‘स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. आंदोलन का औपचारिक प्रारंभ 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बहिष्कार प्रस्ताव पारित होने के साथ हुआ था।
2. रवींद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल विभाजन के दिन (16 अक्टूबर 1905) को ‘राखी दिवस’ के रूप में मनाया गया।
3. राष्ट्रीय शिक्षा परिषद (National Council of Education) की स्थापना 1906 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुई थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3 सभी

प्रश्न 2. 1916 के ‘लखनऊ समझौते’ (Lucknow Pact) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सत्य है?

(a) इसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य पूर्ण एकता स्थापित कर दी और मुस्लिम लीग हमेशा के लिए कांग्रेस में विलीन हो गई।
(b) इसके तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए ‘पृथक निर्वाचन मंडल’ (Separate Electorates) की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया।
(c) इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी।
(d) बाल गंगाधर तिलक ने इस समझौते का कड़ा विरोध किया था और कांग्रेस छोड़ दी थी।

प्रश्न 3. दादाभाई नौरोजी के ‘धन की निकासी के सिद्धांत’ (Drain of Wealth Theory) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उन्होंने इस सिद्धांत को सर्वप्रथम 1867 में ‘इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया’ नामक शोध-पत्र में प्रस्तुत किया था।
2. उनकी पुस्तक ‘पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया’ 1901 में प्रकाशित हुई थी।
3. ‘गृह प्रभार’ (Home Charges) के अंतर्गत लंदन में भारत सचिव के कार्यालय का खर्च और ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन शामिल थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3 सभी

प्रश्न 4. निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए:

1. कांग्रेस का सूरत विभाजन
2. अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना (ढाका)
3. मॉर्ले-मिंटो सुधार (भारतीय परिषद अधिनियम)
4. तृतीय दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन का रद्दीकरण

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) 2 – 1 – 3 – 4
(b) 1 – 2 – 3 – 4
(c) 2 – 3 – 1 – 4
(d) 1 – 3 – 2 – 4

प्रश्न 5. 1916 के ‘होमरूल लीग आंदोलन’ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

(a) बाल गंगाधर तिलक की लीग का मुख्यालय – पुणे
(b) एनी बेसेंट की लीग का मुख्यालय – अड्यार (मद्रास)
(c) तिलक की लीग का कार्यक्षेत्र – संपूर्ण भारत (महाराष्ट्र को छोड़कर)
(d) एनी बेसेंट के समाचार पत्र – ‘न्यू इंडिया’ एवं ‘कॉमनवील’