देशी रियासतें एवं 1947–1950 एकीकरण

✔️ रिंग फेंस नीति: वारेन हेस्टिंग्स ने अवध को मराठों के विरुद्ध 'बफर स्टेट' बनाया।

✔️ वेलेजली की सहायक संधि: सर्वप्रथम 1798 में हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार की; 1799 में मैसूर व तंजौर, 1801 में अवध।

✔️ बसीन की संधि (1802): पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की।

✔️ हड़प नीति (Doctrine of Lapse): सर्वप्रथम सतारा (1848), जैतपुर व संभलपुर (1849), झांसी (1853), नागपुर (1854) का विलय।

✔️ करौली (1855) अपवाद: कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने विलय रद्द किया।

✔️ अवध (1856): आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर कुशासन के आरोप में नवाब वाजिद अली शाह को हटाकर विलय।

• तरंग-रोधक (Breakwaters): कैनिंग ने राजाओं को भविष्य के संकटों में रक्षा कवच बताया; विलय रोककर 'सनद' दी।

• कैसर-ए-हिंद (1877): महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी बनीं।

• 1891 मणिपुर केस: ब्रिटिश क्राउन की 'सर्वोच्चता' (Paramountcy) को असीमित व गैर-अंतरराष्ट्रीय घोषित किया गया।

• नरेंद्र मंडल (Chamber of Princes): 1921 में उद्घाटन, प्रथम चांसलर बीकानेर महाराजा गंगा सिंह।

• बटलर समिति सिद्धांत (1929): "Paramountcy must remain paramount" (सर्वोच्चता सर्वोच्च ही रहेगी)।

• राजाओं की सहमति के बिना क्राउन के संबंध किसी भारतीय सरकार को नहीं सौंपे जा सकते।

• AISPC (1927): दीवान बहादुर रामचंद्र राव व बलवंत राय मेहता द्वारा स्थापित।

• 1939 लुधियाना: पंडित जवाहरलाल नेहरू AISPC के अध्यक्ष बने।

• 1938 हरिपुरा कांग्रेस: प्रजामंडलों को कांग्रेस का नैतिक समर्थन; बेगार व सामंती करों का विरोध।

• रियासती विभाग (27 जून 1947): सरदार पटेल मंत्री व वी.पी. मेनन सचिव।

• जूनागढ़: 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह (99.9% भारत के पक्ष में)।

• हैदराबाद: 13–18 सितंबर 1948 'ऑपरेशन पोलो' (पुलिस एक्शन)।

• कश्मीर: महाराजा हरि सिंह द्वारा 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर।