ब्रिटिश प्रशासनिक, न्यायिक व सिविल सेवाओं का विकास

✔️ 1774 सुप्रीम कोर्ट: कलकत्ता में स्थापना, प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे।

✔️ शक्तियों का पृथक्करण: 1793 के कॉर्नवालिस कोड ने कलेक्टर से न्यायिक शक्तियां छीनकर जिला जज का पद बनाया।

✔️ सरकारी अधिकारियों को भी दीवानी अदालतों में जवाबदेह बनाकर 'विधि का शासन' लागू किया।

✔️ सिविल सेवा का जनक: लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सेवाओं को पेशेवर बनाया।

✔️ 1853 का चार्टर एक्ट: नामजदगी समाप्त कर लंदन में खुली प्रतियोगिता की शुरुआत।

✔️ सत्येंद्रनाथ टैगोर (1863): आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय बने।

• ऐचिसन आयोग (1886): सेवाओं को 3 श्रेणियों में बांटा—इंपीरियल (ICS), प्रांतीय (PCS) व अधीनस्थ।

• 1922 इलाहाबाद: भारत में पहली बार आईसीएस परीक्षा आयोजित हुई।

• ली आयोग व PSC (1926): 50:50 का अनुपात और 1 अक्टूबर 1926 को प्रथम लोक सेवा आयोग बना।

• 1861 पुलिस एक्ट: प्रांत में IGP और जिले में SP का पद, दोहरी नियंत्रण व्यवस्था।

• फ्रेजर आयोग (1902): भारतीय पुलिस को भ्रष्ट व दमनकारी बताया।

• CID व DSP पद (1905): गुप्तचर विभाग और भारतीयों हेतु DSP पद का सृजन हुआ।

• संतुलन व जवाबी संतुलन: भारतीय जातियों को लड़ाने और विद्रोह रोकने की नीति।

• मार्शल सिद्धांत: विद्रोही अवध/बिहार को बाहर कर गोरखा/सिखों को प्राथमिकता।

• 1932 IMA देहरादून: भारतीय सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण की शुरुआत।

• स्थानीय स्वशासन (1882): रिपन का संकल्प बना मैग्नाकार्टा, गैर-सरकारी बहुमत।

• संघीय न्यायालय (1937): 1935 के एक्ट के तहत दिल्ली में फेडरल कोर्ट स्थापित।

• 28 जनवरी 1950: भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन, एच.जे. कनिया पहले CJI।